सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमा

न्युज नेपो,२६ असोज । सरकारी तलब भत्ताखाने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ।

सरकारले यसो नगरिए सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई कारवाही हुने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ। शिक्षा ऐन संशोधनसँगै सरकारी तलब र सुविधा लिने कर्मचारी वा शिक्षकले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा नपढाए उनीहरुलाई कारवाही तथा तलब सुविधासमेत कट्टा हुने भएको छ।

शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार सरकारले शिक्षा ऐन संसोधनपछि सरकारी कर्मचारीका छोरा छोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसअघि पटक-पटक यो योजना ल्याएपनि कार्यान्वयन नभएकाले अब भने कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेका छन।

सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले अहिले करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माणलगायतका शिर्षकमा सरकारले हरेक बर्ष १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आएपनि परिणाम सन्तोषजनक छैन । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने प्रावधानसँगै सरकारी शिक्षाको खस्किएको गुणस्तर सुध्रने अपेक्षा गरिएको छ ।